नेपाल प्रहरीमा ज्येष्ठता र वरीयता मिचेर धीरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा गरेपछि सरकार अर्को विवादमा परेको छ । विधि मिचेर कनिष्ठलाई आईजीपी बनाइएको र आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै दुई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । 

प्रहरीमा ज्येष्ठता र वरीयताका आधारमा बढुवा गर्ने विधि छ । कुनै पनि पदमा पहिल्यै पुगेकाहरू अरूभन्दा ज्येष्ठ हुन्छन् भने कुनै निश्चित पदमा एकै दिन पुगेकाहरूबीच पनि वरीयता कायम गरिएको हुन्छ । महानिरीक्षकका दाबेदार विश्वराज पोखरेल २०७७ मंसिर २५ मा र अर्का दाबेदार सहकुल थापा गत असार २४ एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

त्यस्तै गत चैत ७ मा सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुक एआईजी पदमा पुगेका थिए । महानिरीक्षकमा सरकारले सिंहलाई रोजेपछि उनीभन्दा ९ महिनाअघि एआईजी भएका थापा र १६ महिनाअघि एआईजी भएका पोखरेल अदालत जाने भएका हुन् । त्यसो त २०४९ चैत १२ मा एकै दिन प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका सिंह, पोखरेल र थापा डीएसपी, एसपी र एसएसपीसम्मको बढुवामा सँगसँगै थिए ।

सवारी दुर्घटनामा डीआईजी सुशील भण्डारीको निधनपछि रिक्त स्थानमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाख २९ मा पोखरेललाई बढुवा गरेपछि उनलाई भावी महानिरीक्षकका रूपमा हेरिएको थियो । पोखरेल डीआईजी भएको करिब १ वर्षपछि २०७७ वैशाख ७ मा सिंह र थापासहित १० जना डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

ओली सरकारले २०७७ मंसिरमा एआईजीमा दरबन्दी थपेर पोखरेलको एकल बढुवा गरेपछि उनलाई आईजीपी बनाउने बाटो सहज बनाएको थियो । एसएसपीसम्म आफू वरीयताका अगाडि रहे पनि अचानक वरीयता मिचेर पोखरेललाई डीआईजी र एआईजी बनाएको भन्दै सिंहले अन्तुष्टि पोखेका थिए । तर, उनी अदालत गएनन् । त्यसको ७ महिनापछि एआईजीको अर्को दरबन्दी थपेर थापालाई एआईजी बनाइएको थियो । पोखरेललाई आईजीपी बनाउने मार्गचित्रअनुसार एआईजीको दरबन्दी थपिएको थियो भने थापालाई पनि प्रतिस्पर्धामै राख्न दरबन्दी बढाइएको थियो ।

ओली सरकार भएसम्म पछि परेका सिंह र धानुकलाई अगाडि ल्याउन वर्तमान सरकारले एआईजीमा दुई दरबन्दी थपेको थियो । थपिएको दरबन्दीमा गत चैत ८ मा सिंह र धानुकको बढुवा भएपछि डीआईजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की र घनश्याम अर्यालले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यो मद्दा विचाराधीन छ ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री र सशस्त्रका महानिरीक्षक पुष्पराम केसीसहित २०४९ वैशाख १८ मा सेवा प्रवेश गरेका उच्च अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आइतबार रातिबाट अवकाश पाएका छन् । त्यसपछिको रिक्त नेतृत्वमा प्रहरीमा सिंह र सशस्त्रमा राजु अर्यालको बढुवा गरिएको हो । सशस्त्रमा भने अर्याल एकल दाबेदार हुन् । नवनियुक्त दुवैलाई सोमबार बिहान महानिरीक्षकको दर्ज्यानी लगाउन गृह मन्त्रालयमा बोलाइएको छ । बढुवाले वैधता पाए सिंह आगामी चैत १२ सम्म नेतृत्वमा रहनेछन् ।

पाँच वर्षअघि पनि देउवाको पहलमा आईजीपी बनाइएका जयबहादुर चन्दको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । यसपालिको नियुक्ति पनि उल्टाउने मागसहित एआईजीद्वय पोखरेल र थापाले सोमबार अदालत जाने तयारी गरेका छन् । आइतबार औपचारिक बिदाइ लिएका महानिरीक्षक शैलेश थापाबाट दुवैले घर बिदा स्वीकृत गराएका छन् । एआईजी पोखरेलले १ महिना र थापाले १० दिनको घर बिदा स्वीकृत गराएका छन् ।

महानिरीक्षकमा बढुवा भएका सिंहले भने सामूहिक निर्णयबाट आफू अघि बढ्ने भन्दै दाबेदार दुवै एआईजीलाई नियमित काममा फर्कन पनि आग्रह गरेका छन् । ‘हामी एकै दिन सेवा प्रवेश गरेका हौं, एसपीसम्मको बढुवामा म पहिलो वरीयतामा थिएँ, एसएसपीदेखि एआईजीसम्म आउँदा विभिन्न शक्तिकेन्द्रले एकल बढुवा गरिदिएर अरूलाई पाखा लगाएका थिए,’ सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘महानिरीक्षकको बढुवामा गल्ती सच्याइएको छ ।’

सरकारको निर्णय मानेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको सिंहको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहको चुनाव निकट छ, सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ गरेर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्रको यो गहन जिम्मेवारी हामी सबैले मिलेर पूरा गरौं भन्न चाहन्छु । राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेलामा बिदामा नबसी काममा फर्कन दुवै एआईजीलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने, ‘केही दिनअघि प्रतिस्पर्धीहरूबीच भएको भेटघाटमा जो आईजीपी भए पनि सबै मिलेर काम गर्ने सहमति भएको थियो, अब विवाद गर्नु स्वाभाविक छैन ।’

बढुवामा उपेक्षित एआईजीहरू पोखरेल र थापाले भने स्थापित विधि–पद्धतिविपरीत सिंहलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएपछि कानुनी लडाइँमा जानुको विकल्प नभएको बताए । एआईजी पोखरेलले त महानिरीक्षक बढुवामा यस्तो अन्याय इतिहासमै कहिल्यै नभएको टिप्पणी गरे । ‘एकै मितिमा एआईजी भएका प्रतिस्पर्धीमध्येबाट महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्दा पनि पहिलो वरीयतामा रहेकालाई गरिन्थ्यो, अहिले त करिब डेढ वर्ष र १ वर्षअघि एआईजी भएका वरिष्ठलाई पन्छाएर डेढ महिनाअघि मात्र बढुवा भएकालाई नेतृत्वमा लगियो,’ पोखरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘आईजीपीमा बढुवा भएका व्यक्ति एआईजी बढुवाविरुद्धकै मुद्दा खेपिरहेका छन्, त्यसको किनारा नलाग्दै आईजीपी नियुक्ति गरेर सरकारले प्रहरी संगठनमाथि प्रहार गरेको छ । यसविरुद्ध न्यायका लागि सम्मानित अदालत जान्छौं ।’

अर्का एआईजी थापाको भनाइ पनि फरक छैन । ‘स्थापित मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर गएर सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको छ । हामी अदालत जान्छौं,’ उनले भने, ‘यसकै लागि कानुनी परामर्शमा छौं ।’ सरकारले प्रहरीको इतिहासमै पहिलो पटक संगठनको विधि र पद्धतिलाई ठाडै कुल्चेर स्वेच्छाचारी ढंगबाट नेतृत्व चयन गरेको आरोप उनको छ ।

पूर्वगृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम पनि ‘ज्येष्ठता र वरीयता पन्छाएर कनिष्ठलाई महानिरीक्षक बनाउने पद्धतिले अब हरेक बढुवामा विधि र पद्धतिभन्दा शक्तिकेन्द्र धाए पुग्छ’ भन्ने गलत मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको बताउँछन् । ‘डेढ वर्षअघिको वरिष्ठलाई बढुवा नदिएर एक महिनाअघि आएकोलाई महानिरीक्षक बनाउँदा सुरक्षा फौजमा चेन अफ कमान्ड त भत्कन्छ नै, आगामी दिनमा शक्तिकेन्द्रको आशीर्वाद भए पुग्छ भन्ने गलत मान्यता पनि विकास हुन्छ, यो हुनु बडो दुःखद हो,’ उनी भन्छन् । हिजोको सरकारले विधि र पद्धति बिगार्‍यो भनेर आलोचना गर्नेले अहिले सपार्नुको सट्टा झनै पद्धति भत्काउनतर्फ लागेको टिप्पणी कुसुमको छ ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले ज्येष्ठता र वरीयता मिचेर हुने महानिरीक्षक बढुवाले संगठनको हित नगर्ने बताउँछन् । प्रहरीमा २०४९ सालअघिबाट पसेको राजनीतिक हस्तक्षेप अहिले आएर झन् मौलाएको उनको भनाइ छ । ‘यसले चेन अफ कमान्ड र स्थापित मूल्यमान्यतालाई टुटाउँछ,’ उनी भन्छन् ।

देउवाको पाला सधैं यस्तै

३० वर्षअघि गृहमन्त्री छँदा देउवाले २०४९ फागुनमा ‘हठात्’ ३० वर्षे सेवा अवधि हुने नियमावली ल्याएर आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई बिदा गरेका थिए । आफ्नो रोजाइका मोतीलाल बोहरा आईजीपी भएपछि देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गराउँदै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदै प्रहरीको अवकाश उमेर र पदावधिबाट हुने व्यवस्था कायम गराएका थिए ।

त्यसको साढे २ दशकपछि कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तेस्रो वरीयताका जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो । यसमा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको समेत असहमति रहे पनि देउवाकै जोडबलले चन्दले नियुक्ति पाएका थिए । अर्का प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि चन्दको बढुवा बदर भएको थियो । त्यही प्रकरणमा कांग्रेस र माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । पछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रकाश अर्याल महानिरीक्षकमा बढुवा भएका थिए ।

प्रहरी नियमावली २०७१ मा आईजीपीमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै नियम ३० मा बढुवा हुने आधार उल्लेख गर्दै ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, तालिम, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवबापतका अंकमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बढुवा हुने’ भनिएको छ ।

अदालतको बेवास्ता

प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्किन नदिन सर्वोच्च अदालतले पटकपटक आदेश दिए पनि सरकारले भने पटकपटक नियमावली मिच्दै आएको छ । हरेक दलका नेताले नियमका आधारमा होइन, तजबिजका आधारमा प्रहरीमा बढुवा गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन सरकारले २०७३ फागुनमा डीआईजी चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएपछि अर्का डीआईजी सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘ज्येष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति नगर्न आदेश दिएको थियो । ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्किएमा प्रहरीको व्यावसायिकता र अनुशासनसमेत समाप्त हुने, ज्येष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने व्याख्या अदालतले गरेको थियो ।

त्यस्तै वरिष्ठतालाई पन्छाएर एआईजीमा बढुवा गरिएको भन्दै तत्कालीन डीआईजी दिनकरशमशेर राणाले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा पनि अदालतले भनेको थियो, ‘वरिष्ठलाई कनिष्ठ एवं कनिष्ठलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्नॅ स्वीकार्य र वाञ्छनीय हुँदैन, त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित छ । मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढंगले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’

त्यस्तै, २०७१/७२ ताका एआईजी बढुवामा अन्याय भएको भन्दै तत्कालीन डीआईजी यादव अधिकारीले दायर गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले ‘बढुवा प्रक्रियामा वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिनु आवश्यक देखिन्छ’ भनी व्याख्या गरेको थियो । सर्वोच्चकै आदेशले अधिकारीसहित चारजना डीआईजी एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

२०५४ मा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्चमा पुगेपछि पुनर्बहालीको आदेश आएको थियो । पछि यसको फैसलामा सर्वोच्चले ‘राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन र कानुन कार्यान्वयनको स्थिति बिग्रन जाने र यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने’ व्याख्या गरको थियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति झनै बढेको छ । जनआन्दोलनमा ‘दमनकारी’ आरोप लागेपछि महानिरीक्षकमा बढुवाको मुखमै एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलगायतले अवकाश पाएका थिए । सरकारले ३० वर्षे प्रावधानअनुसार ओमविक्रम राणालाई नेतृत्वमा ल्याएको थियो । राणापछि ३० को खेल हटाएर एआईजी हेमबहादुर गुरुङलाई ५ महिनाका लागि आईजीपी बनाइएको थियो । त्यसपछि वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका एआईजी रवीन्द्रप्रताप शाहलाई पन्छाएर दोस्रो नम्बरका रमेशचन्द ठकुरी महानिरीक्षक बने ।

सुडान घोटाला काण्डमा मुछिएपछि चन्द निलम्बनमा परे । त्यसपछि शाह नै आईजीपी बनेका थिए । शाहपछि वरिष्ठ एआईजी कुबेरसिंह रानालाई नै आईजीपीमा बढुवा गरिएको थियो । उपेन्द्रकान्त अर्यालसम्म आइपुग्दा वरीयताक्रम अनुसार नै नेतृत्व चयन भएको थियो । तर, २०७३ मा तेस्रो वरीयतामा रहेका चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएपछि अदालतकै आदेशबाट बढुवा रद्द भएको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रकाश अर्याल आईजीपी बनेका थिए ।

अर्यालपछि नेतृत्वका लागि डीआईजीहरू सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, पुष्कर कार्की र उत्तम कार्की प्रतिस्पर्धामा थिए । पहिलो नम्बरमा रहेका खनाललाई नै सरकारले आईजीपी बनाएपछि असन्तुष्ट खरेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । खनालको अवकाशपछि ठाकुर ज्ञवाली केही महिना र पछिल्लो पटक शैलेश थापा करिब २ वर्षदेखि नेतृत्वमा रहेर आइतबार रातिबाट अवकाशमा गएका छन् ।

Source:ekantipur.com