प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निवेदक र सरकारी पक्षलाई ‘टाइम कार्ड’।

Share

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा शीघ्र सुनुवाइ गरेर फैसला दिन रिट निवेदक र सरकारी वकिल पक्षलाई ‘टाइम कार्ड’ तोकेको छ । आगामी ९ असारदेखि नियमित सुनुवाइ गर्नेगरी संसद् विघटनसम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा परेका ३० रिटमा सर्वोच्चले ३२ घण्टा सुनुवाइ गरेर फैसला गर्नेगरी बुधबारको संवैधानिक इजलासले समय निर्धारण गरेको हो ।

‘इजलाससमक्ष बहस छलफल प्रयोजनका लागि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरु बहस सन्दर्भमा बढीमा १२ (बाह्र) घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यर्थीका तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल तीन घण्टा समय गरी (अधिकत) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिनेछ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारी वकिलसहित प्रत्यार्थीतर्फका सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल (अधिकतम) १५ (पन्ध्र) घण्टामात्र कार्य–समय (बहस समय) प्रदान गरिनेछ ।’

एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगी विषय ज्ञाता हो । कुनै पनि जटिल विषय ठहर गर्नुपर्ने प्रश्न समावेश मुद्दा इजालससम्म आइसकेपछि इजालसले कहिलेकाहीँ के विचार गर्छ भने दुवै पक्षका तर्क बलवान छन्

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

(अनिवार्य)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.