एम.सी.सी. ( MCC ) राष्ट्रघाती सम्झौता हो  कुनै पनि मान्यतामा नेपाली  जनतालाई  मान्य हुने छैन !

ऋषि बस्याल

काठमाडौँ

जब  अमेरिका  कुनै न कुनै देश मा पस्न खोज्छ सबै भन्दा पहिले त्यस  देश मा आतंकबाद भएको एजेन्डा लाई अगाडी बढाउछ।  संसार का कुनै पनि देश लाइ हेर्ने हो भने जहाँ अमेरिकी सेना छन् त्यहा  केहि न केहि आतंकबाद को बिल्ला भिराइएको छ।  यिनी हरु सुरु मा सहयोग गर्ने उदेस्यले  भित्र छिर्छन र सानो माछा बल्छीमा थापेर  ठुलो माछा समाते जस्तो केहि दिन्छन पनि र त्यति  बेला आफुलाई  समस्या पर्न सक्ने खालका  सबै अबरोध हरुलाई  पहिचान गरेर  बिस्तारै निर्मुल पार्दै जान्छन। अनि पसे पछी यिनीहरु आफ्नो स्वार्थ पुरा नभईकन निस्कन्नन र त्यही  देश का नागरिक लाइ विभिन्न हिम्श्रक गति विधिमा समलग्न  गराई  गृह युद्द मच्चाइदिन्छन् र  एउटा पक्ष को साथ् लिएर देश तहस नहस गराई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्छन।  यसको एउटा सानो उदाहरण हेरे पुग्छ । सन् २००१ मा टुइन टावर मा  आत्माघाती आक्क्रमण भए पछी अमेरिकाले तहसनहस बनाएको अर्को देश हो अफगानिस्तान ! सन् २००१ अफगानिस्तानमा करिब ९० प्रतिशत भू-भाग तालिबानको नियन्त्रणमा थियो । अमेरिकाले तालिबानलाई हटाउन र अलकायदा (ओसामाबिन लादेन) लाई नष्ट गर्न भन्दै आफ्नो सेना अफगानिस्तान पठाउने निर्णय गरेको थियो । यता अमेरिकाले आतंकवादीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा अफगानिस्तान लाइ  मरुभूमि बनाईसकेपछि गत बर्षमात्र आफ्नो सेना फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै अमेरिकाले ध्वस्त पारेको देश हो सिरिया  जहा  लाखौ  दुधे बालक हरु  बम का सिकार बने । अमेरिकाले सिरिया सरकारका बिरुद्ध विद्रोहीहरुलाई अत्याधुनिक हतियार, रासन र विभिन्न प्रविधि सहयोग गरेको थियो । सन् २०११ मै   इजिप्टमा कर्णेल महुम्मद गद्धाफिको सत्ताको बर्खास्ती पछि सिरियाका असदको सत्तालाई ध्वस्त पार्ने विद्रोहीलाई सहयोग गरेको थियो तर  त्यस बेला  सफल हुन सकेन र अहिले सिरियाका नागरिक लाइ घर को न घाट  को बनाइ दियो  त्यस्तै इराक लाइ रणभूमिमा परिणत गर्नु भन्दा पहिले  इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन लाइ  कच्चा तेल बाड -फाड मा अमेरिका को पक्ष मा उभिन दबाब दिएको थियो।अमेरिका को दबाद सिधै हुसेन ले अस्विकार गरेपछि  इराक मा रसायानिक  हात हतियार प्रयोग गरिएको भन्दै विज्ञहरु  जाच बुझ को लागि पठायो ।

अरु रासायनिक हात हतियार भएको बहाना मा विरुतारै आफ्ना सैनिक पठाउन थाल्यो । अन्तत इराक अमेरिकी सेनाको क्रिडा स्थल बन्यो सद्दाम हुसेनको सरकार को पत्तासाप  गरायो । अहिले  इराक को  सरकार ले सेना फिर्ता लान दबाब  दिएता पनि  उ आफ्नो लगानी फिर्ता गर अनि मात्र सेना फिर्ता हुन्छ भनि रहेको छ। यस्ता अनगिन्ति उदाहरण छन् जहाँ अमेरिकी दादा गिरि को कारण देश हरु ले आफ्नो अस्तित्यो  नै गुमाउनु परेको छ|

अमेरिकाले  भारत संग मिल्न र चिन बिद्रोही आन्दोलन खडा गर्न  नेपाली भूभाग को खाचो छ  त्यसैले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की देखि अहिले सम्म का नेताहरु किनमेल  गर्दै एम सी सी  को नाम मा भित्र पस्ने दुष्साहस  गर्दै छ .हामीलाई  सी के  राउत ले किन यसरि सजिलै  आत्मा समर्पण गर्यो   भन्ने कुरा मा शंका  थियो. यो यहि  कारण पनि हुनसक्ने  सम्भावना छ |

मैले यो माथिको प्रसङ्ग  किन जोडेको भने  अमेरिकी सेना लाई  नेपाल भित्र्यौना मा  भारत को पनि ठुलो हात हुन सक्छ किन कि भारत लाइ  दिन रात पाकिस्तान र चिन  को डर छ . यी दुइ देश संग  पौठेजोरी खेल्ने भारत को हैसियत छैन .अमेरिकी सेना ले  आफ्नो  प्रोजेक्ट को सुरक्षा  को नाम मा  एक पटक प्रवेश गर्यो भने  कहिले फिर्ता हुन्न किन कि हाम्रो देश मुर्दा हरु ले चलाएको देश हो भन्दा दुइ मत् नहोला . भोलि मेरा सेना फिर्ता लानु पर्छ भने  प्रोजेक्ट को पुरा लगानी फिर्ता गर होइन  भने …….. भनेर धम्काउछ जसरी  अहिले इराक जस्तो  शक्तिशाली  देश लाइ धम्काई रहेको छ.  त्यति  बेला हाम्रा नेता हरु कोहि भिजिलान्ते हरु लाइ केहि डलर को  ब्यबस्था  गरिन्छ. च्याप्टर क्लोज.  अनि भारत लाइ हाम्रो तराई र नदि नाला को आवस्यकता  छ प्रभु यति  मलाई चाहियो  भन्छ  र सी के राउत  हरु जस्ता  देश द्रोही ले आन्दोलन सुरु गर्छन , अमेरिकी सेना ले साथ् दिन्छ अनि नेपाल को तराइको  भू-भाग   मधेसको  नाम मा सिक्किम  बन्छ. हाम्रा नेता हरु त्यति  बेला  कन्चड मा हात लगाएर सोच्न थाल्छन र लोनडुप्  दोर्जे जस्तै बन्छन . आज   यो तिर किन हानिरहेको छ अमेरिका ले ,किन भारत बाट  अनुमति लिन  दबाब दिईरहेको छ आज भन्ने कुरा को ज्ञान  नै छैन  यी माहा-मानब  भन्हने रु लाइ…………….!!!

नेपाल का  तिन वोटा  भू-भाग छान्नु भनेको बेस क्याम्प तयार गर्नु हो . यदि सरकार तिमि संग हिम्मत छ भने र साचिकै नेपाल  को माया छ  भने यो प्रोजेक्ट  आफै सुरु गर्नुहोस. अहिले पनि बिकास को नाम मा  सडक भत्काउने  भन्दा कुनै काम भएको छैन  एक वर्ष को बजेट त्यहाँ  खर्च गरौ हामी हरेक नेपाली ले आफु संग भएको  पुंजी लगानी गर्दछौ. हामी सार्बभौहौ र रही रहने छौ.  यदि बल जफत यो  बिधायक पास गर्न  खोजियो  भने पौने ३ करोड नागरिक ले जनमत को माग गर्ने छन् याद रहोस.|

MCC संगको संझौतामा उल्लेख गरएिका  राष्ट्रघाति केहि विषयहरु:-

१. MCC ले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र ब्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, ब्याख्या बुझ्न वा ब्याख्या गर्न, स्पष्टिकरण सोध्न नपाउने।
२. MCC ले मागेको भूभाग र श्रोतहरु अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्ने।
३. MCC प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा MCC बाट अनुमति लिनु पर्ने।
४. संसदबाट पारित हुनासाथ यसको परिचाल MCC ले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने।
५. विद्युत ट्रान्समिशन लाईन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न MCC का नियमहरु अन्तर्गत् समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरु बन्ने।
६. MCC का नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य संकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरीकाको  हातमा हुने।
७. MCC संसदबाट पारित भएपछि अमेरीकी कानून सकृय हुने र त्यससंग बाझिने नेपालका कानूनहरु निष्कृय हुने।
८. नेपालले हाल्ने भनिएको १३० मिलियन डलरको विनियोजन पनि MCC ले आफ्नै योजनामा गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने।
९. चीनका विरुद्धमा तयार गरिएको अमेरीकाको यो युद्ध रणनीतिलाई नेपाललाई ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना‘का रुपमा स्विकृत गर्ने।
१०. सडक र विद्युत सम्बन्धि वित्तिय नियम तथा परिचालन नियहरु MCC ले बनाउने, नेपालका नियमहरुले काम नगर्ने।
११. नेपालको सुशासन, आर्थिक विकास लगायतका ढाँचाहरुलाई MCC को अवधारणा अन्तर्गत् विकास गरेर लैजाने।
१२. परियोजना अन्तर्गत् आउने संपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकर हुने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पूरै छोड्ने।
१३. परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कथित सामानहरु MCC को स्वविवेकमा खरिद गर्ने (हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने)।
१४. परियोजना र त्यसको कामसंग सम्बिन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर नतिर्न पूर्ण रुपमा छुट हुने अर्थात् कुनै कर नलाग्ने।
१५. परयोजनाको लेखापरिक्षण MCC ले वा एमसीसीको स्विकृतिमा मात्र नियुक्त गर्नु पर्ने, नेपालले खर्च विवरणका बारेमा चासो राख्न नपाउने।
१६. MCC ले ओगट्ने क्षेत्रभित्र अमेरीकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्ने खालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको काम नेपालले गर्न नपाउने।
१७. परियोजनाका दौरानमा हुने यावत् प्रकारका संपूर्ण कामहरु अंग्रजी भाषामा हुने, नेपालीमा गर्न नपाईने।
१८. यो संझौता ईण्डियाले स्विकत गरेको हुनु पर्ने (विद्युत ग्रीड लाईनमा सहमति मात्र होईन, संपूर्ण परियोजनामा स्विकृति हो।)
१९. सो परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरुको नियुक्ति MCC ले गर्ने, नेपालले यौटा पनि नियुक्ति गर्न नपाउने।
२०. परियोजनाका बारेमा कुनै जनाकारी लिन चाहेका नेपाल सरकारले MCC संग लिखित रुपमा अनुमति लिनु पर्ने, अनुमति नपाए जानकारी लिन नपाउने। श्रोत :- लक्ष्मी प्रसाद आचार्य  |