राजनीति र राज्यको धर्म कसले निर्धारण गर्ने

Share

धर्मको प्रश्‍नले उत्पन्‍न कम्पन

purushotam_dahalपुरुषोत्तम दाहाल |
नयाँ नेपालको संज्ञा दिँदै बन्न लागेको नयाँ र परिवर्तनकारी संविधान आउने वा नआउने अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। राज्यको आन्तरिक पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा देश धर्मनिरपेक्ष र प्रदेश जातसापेक्ष भन्ने चिन्तन र व्यवहारको मागका कारण अनिश्चयको आयतन थपिँदै छ।

आन्तरिक पुनर्संरचनाका विषयमा विगत आठ वर्षदेखि अल्झिएको राजनीतिक बहसको टुंगो नलाग्नुको मुख्य कारण धर्म र जातमा जेलिएको आग्रह नै हो। यही आग्रहको एक कोणमा रहेर सन् १९४८ मा जारी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको व्याख्या गर्दै नेपालस्थित बेलायती राजदूतले केही दिनअघि मात्र धर्म परिवर्तनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्न सभासद्हरूलाई सम्प्रेषित गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि नेपालको राजनीतिमा विद्यमान संक्रमणको समाधान सुदूर रहेको संकेत गरेको छ।

माघ ८ मा नै नयाँ संविधान बनाउने र कुनै पनि हालतमा जारी गर्न प्रतिबद्ध दलहरूका लागि बेलायती राजदूतको यो ध्यानाकर्षण निश्चय पनि गहुँगो हुनेमा कुनै संशय रहँदैन। यद्यपि नेपालको राजनीतिमा सुझाव दिने र लिने परम्परा नयाँ होइन। सुझाव मात्र नभएर राजनीतिक परिवर्तनमा सहयोग माग्ने, सहयोग गर्ने वा लगानी खोज्ने र लगानी गर्ने गरेको इतिहास साक्षी छ।

कुनै प्रत्यक्ष देखिन्छ त कुनै परोक्षरूपमा यस्तो अवस्था हामीले धेरैपटक देखेका छौं वा अध्ययन गरिरहेका छौं, जसलाई यहाँ दोहो:याइरहनु पर्दैन। यस अर्थमा बेलायती राजदूतको त्यो पत्रको मर्म जे भए पनि सुझाव र सल्लाहको निरन्तरताको अर्को कडी मात्र हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

तर प्रश्न यतिमा मात्र टुंगिदैन। ०४७ सालपछिको कुन संविधानले नेपालमा धर्म परिवर्तनलाई निषेध गरेको छ र राजदूत महोदयले आउने संविधानमा यसको सुनिश्चितताको आग्रह गर्नु जरुरी अनुभव गर्नुभयो। आठ वर्षसम्म अनेक आँधीबेहरी भोगिसकेको यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा माघ ८ आउन ठीक ४० दिन बाँकी रहँदा किन यस्तो सुझाव आवश्यक भयो? यो प्रश्नको विवेचना हुनु आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा हिन्दु राष्ट्र भनी पहिलोपटक ०१९ सालको संविधानमा उल्लेख भएको थियो। धर्म परिवर्तनलाई त्यसले खुला गरेको थिएन र कानुनी जटिलता पर्याप्त राखिएको थियो, तर त्यसपछि ०४६ को परिवर्तनको प्रवाहमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र उल्लेख गरिए पनि पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको थियो।

नेपालमा दलितका नाउँमा, जनजातिका नाउँमा र ब्राह्मण, क्षत्रिय परिवारका अनेक नाउँमा धर्म परिवर्तनको लहरै चलिरहेको देखिएको छ। पहिले साम्राज्य विस्तारका सन्दर्भमा सेनालाई अघि लगाएर धर्म र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण हुने गरेको हुन्थ्यो भने अहिले आर्थिक सहयोग, अधिकारको बहस, समानताको परिभाषा र अनेक परियोजना वा मानवीय सहयोगको सूत्र अघि लगाएर धर्म र संस्कृतिमाथि व्यापक अतिक्रमण हुने गरेको छ।
धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमणका लागि अनेक माध्यम विद्यमान छन्। कुनै प्रत्यक्ष छन् त कुनै परोक्ष। प्रकारान्तरले सांस्कृतिक अतिक्रमणको जालोमा अनेक दिग्गज पनि लट्पटिएका पर्याप्त उदाहरण छन्। तर पनि नेपालमा प्रदेशको पहिचान जातका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने बहस चलेपछि अहिले नेपालमा धर्मले राजनीतिको धार निर्माण गरिरहेको छ। यो बहस धार्मिक समुदायमा मात्र सीमित छैन। राजनीतिक रूपमै यसले आकार बढाउँदै लगेको छ।

संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाभित्र पनि यो बहसका अनेक शृंखला देख्न र सुन्न पाइन्छ। बाहिर आम नागरिकसमेत बिस्तारै धर्म र संस्कृतिका पक्षमा आफूलाई उभ्याइरहेका छन्। हिजो धर्म र संस्कृतिलाई कट्टरपन्थ र रुढिवाद भन्दै त्यस अन्धविश्वास चिर्न अघि सरेका अनेक साम्यवादी नेताहरू पनि अहिले धार्मिक विधिव्यवहारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन लागेका छन्।

केही दिनपहिले माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले हिन्दु धर्ममा लचकता अनुभव गर्दै पूजामा सक्रिय भएको दृश्य नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रशस्त आएको थियो। जात र पहिचानको पक्षपोषण गरिरहेका नेताहरूमा पनि यसरी मानसिक र व्यावहारिक परिवर्तन आउन लागेको पृष्ठभूमिमा बेलायती राजदूतको आग्रहलाई अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतको कथनलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप ठहराएको भए पनि र बेलायती राजदूतावासले असमझदारीका करण यसो हुन गएको माने पनि यो गम्भीर विषयले नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई जटिल बनाउन र अनावश्यक सन्देह खडा गर्ने आधार प्रदान गरेको स्पष्ट छ। यसैकारण संविधानसभाले सीधै हिजोको जस्तो गरी धर्म निरपेक्षताको घोषणा गर्ने क्षमता राख्नेमा संशय उठेको छ।

हिजो राजाले पुनर्जन्म दिएको संसद्ले देशको तत्कालीन संविधानलाई असंवैधानिक रूपमा धुजा गराउँदै गरेका अनेक परिवर्तनलाई नेपाली जनताले ठूलो परिवर्तनसामु आएको स्वाभाविक परिणाम मानेका भए पनि कालक्रमले मानिसहरूका मनमा विपरीत चिन्तन प्रबल हँुदै गएको अवस्था छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै धर्मका नाउँमा भइरहेको युद्धले पनि मानिसहरूको मनलाई उद्वेलित गराइरहेको छ।

इस्लामिक गणतन्त्र घोषित अनेक राष्ट्रहरूमा सिया र सुन्नीका बीचमा युद्ध चलिरहेको छ भने अनेक अन्तर्राष्ट्रिय आतंकका फिलुंगा संसारभर बर्सन लागेका छन्। यतिखेर धर्मका नाउँमा युद्धहरूको नयाँ रूप विकास र आविष्कार हुँदै गएको अवस्था छ। तर नेपाल धर्मसापेक्ष रहँदा पनि धार्मिक सद्भाव, जातीय सद्भाव र भौगोलिक निकटतामा कुनै खल्बल आएको थिएन।

उल्टो धर्मनिरपेक्ष घोषित भएको अर्को दिनबाट नेपालमा जातीय द्वेष, प्रतिशोध र घृणाको आविष्कार हुन लागेको छ, जसका कारण संस्थागत गर्नु अनिवार्य भएको राजनीतिक परिवर्तनले आठ वर्षको वय पार गरे पनि मूर्तरूप लिन पाएको छैन। नेपालमा जातीय विद्वेष फैलाउन केही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगमा काम गर्नेहरूदेखि केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सक्रिय रहेका अनेक आशंका चलिरहेको पृष्ठभूमिका कारण संविधान निर्माण अधकल्चो भइरहेको छ।

०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गर्न अनेक दबाब आएको जानकारी धेरैको स्मृतिमा अझै ताजै छ, तर उहाँले नेपाली समाजको रूप, हिन्दु धर्ममा रहेको लचकता र सहिष्णुताकै कारण राष्ट्रको पहिचानलाई सगौरव हिन्दु भनी उल्लेख गराउनुभएको थियो।

किसुनजी जस्ता चतुर नेताको अभाव यसैकारण अहिले खड्किरहेको छ। हिन्दु यथार्थमा कुनै जात वा समुदायविशेषको धर्म होइन। यथार्थमा यो सभ्यता र निर्मित संस्कृति मात्र हो। अर्थात् विगतमा निर्मित मोहोन्जोदाडो, रोमन, मिश्री, नील नदी वा ह्वाङ हो नदीकिनारबाट विकसित सभ्यता जस्तै यस क्षेत्रले अवलम्बन गरेको सभ्यता र संस्कृति हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

विकासक्रममा केही विकृति नदेखिएका होइनन्। तिनीहरूलाई सुधार गर्दै जाने हो भने हिन्दु कुनै धर्म नभएर जीवन पद्धति मानिनेछ। गएको लक्ष्मीपूजाका समयमा बेलायती प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राष्ट्रपतिसमेत सहभागी भएको दृश्य अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्न पुगेको थियो भन्ने यहाँ स्मरणीय छ।

हिन्दु सभ्यता वा संस्कृतिले धार्मिक स्वतन्त्रतामा कुनै व्यवधान गर्दैन र धर्म परिवर्तनलाई पनि निषेध गर्दैन। तर मिसनका रूपमा हिन्दु सभ्यता र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण यसरी नै भयो भने आफ्नो पहिचानको मुद्दाबाट उठ्ने ज्वारभाटा थेगिनसक्नुको हुनेछ। नेपालमा मौलिक अधिकारसहितको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने हो भने सहिष्णुता र सद्भावसँगै नागरिकका मनमा उत्पन्न सन्देहमाथि समेत विचार पु:याउनु आवश्यक छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

(अनिवार्य)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.