अदालतले दिएको आत्मसन्तुष्टि।

Share

खेम राज खनाल, काठमाण्डौ, कार्तिक २९।

मैले नेपाल प्रहरीमा २९ बर्षको लामो सेवा गरि गत बर्ष २०७४/२/१३ गतेबाट मलाई जबर्जस्ती सेवाबाट अबकाश हुन बाध्य पारियो।

२०७३ साल फाल्गुण १ गतेबाट लगभग ४ महिना डि आइ जि पद खाली राखी उमेर हद्का कारण सेवा निबृत गराइ कनिष्ठहरुलाइ प्रमोसन गर्ने दुर्षित योजना, राजनैतिक अभिष्ठता तथा सुटकेश होइन बोरै बोकेर म कहाँ आउछ कि भन्ने बक्रदृस्ठि अन्तरनिहित रहेको देखिँदा मैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ २०७४/२/९ गते सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा परमादेश आदेस जारी गरिपाउ भनी रिट दर्ता गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट ” प्रमोसन सम्बन्धी प्रक्रिया उचित समयमा नगरिदा सम्भाब्य उम्मेदवारलाई अपुरणीय क्षती पुग्न जाने हुदा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरि प्रमोसन प्रक्रिया अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु भनी सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम मिति २०७४/२/१० गते आदेश जारी भएकोमा तत्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, गृह सचिव लोक दर्शन रेग्मी र आइ जि पि  प्रकाश अर्यालले सम्मानित अदालतको आदेश समेतलाई अटेर गरि जबर्जस्ती अबकास लिन बाध्य बनाएका थिए ।
आज बिहान मर्निङ वाक सकेर नंया पत्रीका हेर्दै थिए दोस्रो पेजमा देखे “पद रिक्त भएको ३ महिना भित्र प्रहरीमा प्रमोसन गर्नुपर्ने” भन्ने शीर्षकमा छापिएको खबर सरसर्ति हेर्दै जादा थाहा भयो कि मेरै रिटको सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेको मुद्दा हालसालै फैसला भएको रहेछ, पुर्ब एसएसपि यादब राज खनालले दिएको रिटमा भएको फैसलाको पुर्ण पाठको साराम्स छापिएको देखे, मनमा कौतुहल जाग्यो, बिहान ११ बजे नै सर्बोच्च अदालत पुगे निवेदन दिएर फैसलाको पुर्णपाठ लिय, साच्चै नै बिहान पत्रीकामा हेरेको जस्तै आदेशहरु भएको रहेछ। नियमानुसार खाली भएको ३ महिना प्रमोसनको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने, पुर्ब तयारिका साथ क्यालेन्डर बनाएर कार्यतालिका अनुसार प्रमोसन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने, तथा प्रमोसनको अवसरबाट बन्चित हुन पुगि त्यसबिच उमेरको कारणबाट अबकास गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा क्षतीपुर्ती बापत अतिरिक्त सुबिधा दिने वा सो सम्बन्धि उपयुक्त ब्यबस्था मिलाउनु व दिलाउनु भन्ने समेत आदेश भयेको रहेछ।

निर्देशनात्मक रूपमा जारी भएको ती आदेशहरु मैले पटक पटक पढे र सोचे, के आगामी दिनमा लागू हुन्छन् ती आदेशहरु ? समितिले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पुरा नगर्दा प्रहरी संगठनले आफुले तय गरेका लक्ष्यहरु समयमा प्राप्ती नहुने हुदा के त्यो लक्ष्य पूरा गर्न कार्यतालिका बनाएर अघि बढछ त प्रहरी संगठन आगामी दिनमा ? पद्पुर्ती समिती र त्यस्मा बस्ने पदाधिकारिहरुको अकर्मण्यताले कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको भाग्यमा प्रहार गर्ने सम्यन्त्रको अन्त्य हुन्छ त आगामी दिनमा ?
त्यो भन्दा पनि क्षतिपुर्ती बापत अतिरिक्त सुबिधाको ब्यबस्था मिलाउनु दिलाउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेसले भने मलाई दिनभरी नै बिचलित बनायो- किनकी त्यतिबेला म माथी भएको मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक अत्याचारले म कति बिछिप्त भए होला, के त्यस्को क्षतिपुर्ती मिल्छ त मलाइ ? जतिबेला मेरो श्रीमति कामना खनाल ( हाल मृत्यु भै सकेको) दिल्ली स्थिति अपोलो हस्पिटलमा जीवन मृत्युसंग संघर्ष गरिरहेकी थिइन, त्यस्तो अबस्थामा छोडेर १ महिनामा ७ पटकसम्म दिल्ली-काठमाडौं- दिल्ली गर्दाको क्षतिपुर्ती मिल्छ त मलाइ ? मलाई जागीरबाट जबर्जस्ति गल्हत्याउदा मृत्युको सङ्घारमा पुगेर छटपटाईरहेकी मेरो श्रीमतीलाई कस्तो मानसिक पीडा भयो होला, के त्यस्को क्षतिपुर्ती पाउन सक्छु होला मैले ? प्रहरीमा मैले २९ बर्षसम्म निष्ठाकर्मका साथ देशका अप्ठ्यारा भूगोलहरुमा निर्बाहा गरेका ब्यबसायिक प्रतिबद्धता र लगानीहरुको क्षतिपुर्ती मिल्छ त मलाई ? निस्पक्ष र निस-कलक रुपमा सेवारत रहदै जबर्जस्ति झ्यालबाट घोक्राएर पठाउने तत्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधी, गृह सचिब लोक दर्शन रेग्मी र आइजिपी प्रकाश अर्याललाइ मैले पाउने क्षतिपुर्ती स्वरुप कारबाही हुन्छ त ? भन्ने जस्ता तरङहरु दिनभरि नै उब्जिरह्यो।

तर जे होस मैले गुमाएको मानसिक, र सामाजिक क्षतिपुर्ति सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसलाले परिपुर्ति गरेको महसुस भयेको छ, ढिलै भएपनि अत्मसन्तुटि मिलेको छ र अन्त्यमा, ६० बर्ष भन्दा बढी अनेकन कालखन्ड गुजारिसकेको नेपाल प्रहरी संगठन तथा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि योग्य तथा कर्मठ प्रहरी कर्मचारीले संगठन तथा सरकारबाट दुस्नियती भोग्न नपरोस भनी शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु।

प्रतिकृया दिनुहोस्

(अनिवार्य)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.